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Sagar Watch News

Sagar Watch News/ नगर निगम क्षेत्र के नागरिकों को जन्म प्रमाणपत्र को डिजिटल कराने हेतु अब  नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। स्वच्छता अधिकारी राजेश सिंह राजपूत ने बताया कि भारत सरकार के सी आर एस पोर्टल के माध्यम से अब पुराने जन्म प्रमाणपत्र को जर्नल पब्लिक आई डी पर लॉगिन कर पुराने  जन्म प्रमाणपत्र को आवश्यक दस्तावेज ( पुराना बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, माता पिता का आधार )अपलोड कर के डिजिटल जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सकता है ।

------------------------------------------------------------- आपदा प्रबंधन बाढ़ राहत कक्ष स्थापित किया:ः
बाढ़ आपदा प्रबंधन: सागर में नई पहल

सागर जिले में बाढ़ आपदा प्रबंधन की एक नई पहल। नगर निगम ने बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। यह कक्ष नगर निगम सागर की पुरानी बिल्डिंग में कक्ष क्रमांक 43 में स्थित है।

नियंत्रण कक्ष की जानकारी:
नोडल अधिकारी: सईद उद्दीन कुरैशी (फायर प्रभारी)
मोबाइल नंबर: 9993481357
टोल फ्री नंबर: 07582-224550

कर्मचारियों की पाली :
बाढ़ नियंत्रण कक्ष में कर्मचारियों की ड्यूटी तीन शिफ्टों में लगाई गई है:

पहली पाली  1 (सुबह 8:00 से शाम 4:00)
   टेलीफोन अटेंडर: पुरुषोत्तम यादव (मो. 7223848527)
     राजू रैकवार (मो. 9827319035)

दूसरी पाली  2 (शाम 4:00 से रात 10:00)
   टेलीफोन अटेंडर: धीरेन्द्र बोहरे (मो. 8962760501)
   श्री असरफ बेग (मो. 9202429393)

तीसरी पाली  3 (रात 10:00 से सुबह 8:00)
   टेलीफोन अटेंडर:  गजेन्द्र चौरसिया (मो. 9584453500)
   दल प्रभारी:  संजय रैकवार (मो. 9827731311)

आवश्यक सामग्री:
निगमायुक्त ने निर्देश दिए हैं कि बाढ़ नियंत्रण कक्ष में फावड़ा, सब्बल, तस्सा, रस्सी और सफाई से संबंधित अन्य आवश्यक सामग्री रखी जाए। इसके अलावा, शहर के मुख्य नालों की सफाई भी सुनिश्चित की जाएगी।

सुरक्षा और निगरानी:
खतरनाक भवनों को गिराने की कार्रवाई समय सीमा में की जाएगी।
सभी संबंधित अधिकारी अपने-अपने वार्डों में सतत निगरानी रखेंगे और आपदा की स्थिति में तुरंत स्थल पर उपस्थित रहेंगे।

यह पहल न केवल बाढ़ के समय में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया भी प्रदान करेगी। सभी कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी में लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी दी गई है।

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भारत सरकार की जल ही अमृत योजना के अंतर्गत सागर नगर निगम द्वारा संचालित पथरिया हाट स्थित 43 एमएलडी क्षमता वाले अपशिष्ट उपचार संयंत्र (एसटीपी) ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 5-स्टार रेटिंग प्राप्त की है। संयंत्र को विभिन्न निर्धारित मानकों पर कुल 407.5 अंक प्राप्त हुए हैं, जिससे यह प्रदेश में तीसरे स्थान पर रहा।

यह उपलब्धि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और अमृत 2.0 मिशन के तहत जल प्रबंधन एवं अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण के क्षेत्र में सागर की सफलता को दर्शाती है। संयंत्र प्रतिदिन शहर से निकलने वाले लगभग 26 एमएलडी सीवेज जल को उपचारित कर उसमें से 95% से अधिक जल को बेहतर गुणवत्ता के साथ पुनः उपयोग में ला रहा है। शेष स्लज को खाद निर्माण में प्रयुक्त किया जा रहा है।

शहर में सीवेज नेटवर्क बिछाकर घरों को एसटीपी से जोड़ा गया है, जिससे अपशिष्ट जल को पाइपलाइन के माध्यम से संयंत्र तक पहुंचाया जाता है। संयंत्र की दक्षता, पर्यावरणीय मानकों का पालन, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग एवं उपचारित जल का पुनः उपयोग जैसे बिंदुओं पर उच्च अंक प्राप्त हुए हैं।

भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने सागर नगर निगम के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे जल सुरक्षित शहर की दिशा में अहम कदम बताया है। इस उपलब्धि से सागर को स्वच्छ जल क्रेडिट रेटिंग में प्रतिष्ठित स्थान मिला है।

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 नगर निगम द्वारा पुलिस लाइन में 5 करोड़ रुपए की लागत से किए जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों का गुरुवार को महापौर संगीता तिवारी ने पुलिस लाइन में भूमिपूजन किया। इस अवसर पर महापौर ने निर्माण किए जाने वाले स्थानों का निरीक्षण भी किया। 

भ्रमण के दौरान महापौर ने कहा कि नगर निगम द्वारा लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस लाइंस में सी सी रोड, नाली निर्माण कार्य के साथ ही पेवर ब्लॉक  लगाए जाना है तथा पुलिस लाइन की मुख्य सड़क के साथ ही यहां की सभी आंतरिक सड़कों का निर्माण  भी किया जाएगा । 

उन्होंने कहा कि पुलिस लाइंस में सड़कों  के निर्माण की मांग  बहुत लंबे समय से की जा रही थी क्योंकि यहां की सभी सड़कें पूरी तरह से खराब हो गई थी जिस कारण पुलिस लाइन के सभी रहवासियों को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। 

सड़कों पर गड्ढे हो जाने से बारिश के दौरान यहां के सभी लोगों को हमेशा ही दुघर्टना का अंदेशा बना रहता था।  महापौर ने कहा कि पुलिस लाइन में रहवासी क्षेत्र के अलावा यहां पर स्थित प्रशानिक कार्यालयों को जोड़ने वाली सड़कें भी जीर्ण-शीर्ण हो चुकी हैं इनके  निर्माण की नितांत आवश्यकता थी ।

महापौर ने कहा कि नगर निगम द्वारा लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि से सड़कों के निर्माण के साथ ही सभी आवश्यक कार्य पूर्ण हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य में पूर्ण गुणवत्ता हो इसकी निगरानी यहां के रहवासी करें अगर किसी को भी शिकायत हो तो इसकी तत्काल जानकारी दें जिससे संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई की जा सके।

इस अवसर पर  महापौर प्रतिनिधि डॉ सुशील तिवारी ,एमआईसी सदस्य रेखा  यादव , शैलेंद्र ठाकुर ,राजकुमार पटेल , संगीता जैन ,पार्षद शिवशंकर यादव ,पूर्व पार्षद हर्षवर्धन चौबे , सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

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  नगर निगम द्वारा व्यापार अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) न होने पर प्रतिष्ठानों को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 

गुरुवार को सहायक आयुक्त  आनंद मंगल गुरू ने तुलसी नगर स्थित नमन मोबाइल की दुकान को लाइसेंस न होने पर सील किया । नगर निगम सीमा क्षेत्र में सभी व्यापारियों के लिए लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। यह आदेश स्कूल, कॉलेज, होटल, दुकानदारों, अस्पतालों, ट्रांसपोर्ट और अन्य व्यापारियों पर भी लागू होता है। 

नगर निगम द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुसार लाइसेंस जारी किए जाएंगे। बिना लाइसेंस व्यापार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई लाइसेंसधारी यातायात बाधित करता है तो उसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। 

निगम ने स्पष्ट किया है कि सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, सिवाय शासकीय कार्यालयों के, अनिवार्य रूप से लाइसेंस बनवाएं अन्यथा सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम ने कार्यों में ढिलाई पर 20 ठेकेदारों पर शिकंजा कसा 

👉नगर निगम आयुक्त  ने शहर के विभिन्न निर्माण कार्यों को समय पर प्रारंभ न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि जिन ठेकेदारों के द्वारा  समय पर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं  किया है  तथा निविदा उपरांत अनुबंध का निष्पादन न करने के कारण विभिन्न निर्माण कार्यों में विलंब हो रहा है ऐसे  ठेकेदारों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई करें।

निगमायुक्त के निर्देशानुसार लोक कर्म शाखा द्वारा 8 ठेकेदारों को तीन दिवस में अपने-अपने कार्यों को प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं इसके बावजूद अगर संबंधित ठेकेदारों द्वारा तीन दिवस में कार्य प्रारंभ नहीं किये गये तो उनके विरुद्ध नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी । 

इसके अलावा  नगर निगम आयुक्त ने 20 ऐसे ठेकेदारों को नोटिस जारी  जिन्होंने निविदा उपरांत अनुबंध का निष्पादन नहीं किया है जिस कारण विभिन्न निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सके हैं । अनुबंध का निष्पादन न करने पर उक्त 20 ठेकेदारों के विरुद्ध भी नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी जिसके लिए संबंधित ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होंगे।

एकमुश्त  जलकर जमा करने पर मिलेगी छूट

👉नगर निगम के  प्रभारी राजस्व अधिकारी ने प्रबंधक ई- नगर निगम भोपाल को पत्र भेजकर जलकर की एक वर्ष की एकमुश्त अग्रिम राशि जमा करने 15 मई तक एक माह के जलकर की छूट देने का अनुरोध किया था।

शासन द्वारा ई-नगरपालिका पोर्टल 7 अप्रैल से शुरू किया है, अतः 15 मई तक की अवधि बढ़ाई गई है।  अब 15 मई तक  जलकर  की एकमुश्त अग्रिम राशि जमा करने पर में एक माह के जलकर की छूट का लाभ दिया जाएगा। 

...इनको नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ 

👉नगर निगम आयुक्त   राजकुमार खत्री ने शासन की योजनाओं का लाभ लेने वाले सभी हितग्राहियों से आग्रह किया है कि शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ निरंतर लेने  के लिए हितग्राही  स्वयं या किसी भी एम.पी. ऑनलाइन सेंटर से अपने परिवार के सभी सदस्यों की समग्र पोर्टल में ई-केवाईसी अतिशीघ्र कराये। ई-केवाईसी के अभाव में शासन की योजनाओं से वंचित रह सकते हैं जिसके लिए हितग्राही स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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सेवानिवृत 

नगर निगम में 43 वर्ष तक सेवारत रहे वर्तमान में कार्यालय अधीक्षक आर.बी.जोशी  सहित विभिन्न विभागों मे कार्यरत   3 अन्य कर्मचारी  जुझार सिंह  ठाकुर सहायक राजस्व निरीक्षक, अब्दुल सत्तार लाईनमेन एवं कमलेश  रैकवार सहायक राजस्व निरीक्षक के सेवानिवृत्ति के अवसर पर नगर निगम सभाकक्ष में सम्मान समारोह आयोजित किया गया । जिसमें उपायुक्त एस.एस.बघेल एवं नगर निगम के कर्मचारियों ने शाल-श्रीफल से सम्मान किया तथा उनके उज्जवल भविष्य के लिये शुभकामनायें दी।

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 नगर निगम परिषद का साधारण सम्मेलन निगमाध्यक्ष  वृन्दावन अहिरवार की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें महापौर संगीता तिवारी, विधायक  शैलेन्द्र जैन, निगमायुक्त  राजकुमार खत्री, पार्षदगण और अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया गया।

बजट का विवरण

✅ आय (Revenue): ₹5 अरब 77 करोड़ 57 लाख 75 हजार

✅ व्यय (Expenditure): ₹5 अरब 78 करोड़ 38 लाख 40 हजार

✅ घाटा (Deficit): ₹80 लाख 65 हजार

मुख्य योजनाएँ और विकास कार्य

1️⃣ सड़क और बुनियादी ढाँचा

🔹 सागर झील एलीवेटेड कॉरिडोर पर सुरक्षा के लिए रेलिंग लगेगी।
🔹 भोपाल बायपास चौराहा का सौंदर्यीकरण होगा (₹6 करोड़)।
🔹 छोटी झील की सफाई एवं सौंदर्यीकरण के लिए (₹10 करोड़)।
🔹 कटरा वार्ड एवं नया बाजार में नई मार्केट का निर्माण होगा।

2️⃣ शहर की सुविधाएँ

🔹 नि:शुल्क वाई-फाई सुविधा शहर के सार्वजनिक स्थलों पर मिलेगी।
🔹 गरीब एवं मध्यम वर्ग के लिए 2 नए ऑडिटोरियम बनाए जाएंगे (₹16 करोड़)।
🔹 हॉकर्स जोन बनाकर फुटपाथ व्यापारियों को व्यवस्थित किया जाएगा (₹1 करोड़)।
🔹 मल्टीलेवल पार्किंग की योजना (₹84 करोड़)।

3️⃣ जल आपूर्ति और सीवरेज
🔹 अमृत 2.0 योजना के तहत नए पाइपलाइन और 2 पानी की टंकियों का निर्माण (₹15 करोड़)।
🔹 सीवर लाइन बिछाने के लिए (₹5 करोड़)।
🔹 जलप्रदाय योजना के संचालन और मरम्मत हेतु बजट प्रस्ताव।

4️⃣ पर्यावरण और ऊर्जा
🔹 सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर बिजली बिल कम करने की योजना।
🔹 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत सागर शहर की वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए (₹5 करोड़)।
🔹 स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता कार्यों के लिए (₹1 करोड़)।

5️⃣ स्वास्थ्य और पशु प्रबंधन
🔹 आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए केटल कैचर वाहन खरीदे जाएंगे (₹25 लाख)।
🔹 कुत्तों की नसबंदी के लिए (₹30 लाख)।

6️⃣ संस्कृति और शिक्षा
🔹 श्रीकृष्ण लोक निर्माण (महाकाल लोक की तर्ज पर) के लिए प्रथम चरण में (₹1 करोड़)।
🔹 दशहरा और खेल महोत्सव के आयोजन के लिए (₹1 करोड़)।
🔹 मेधावी छात्रों के लिए हरीसिंह गौर पुरस्कार (₹5 लाख)।

7️⃣ प्रशासनिक सुधार
🔹 नगर निगम कार्यालय का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा (₹1 करोड़)।
🔹 महापौर हेल्पलाइन के जरिए नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान होगा (₹25 लाख)।

बजट की पूर्ति कैसे होगी?

महापौर ने बताया कि बजट में घाटा जरूर है, लेकिन इसे वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स, संपत्तिकर, जलकर, कचरा प्रबंधन शुल्क, सीवर शुल्क और अन्य करों से पूरा किया जाएगा।

महत्वपूर्ण निर्णय और चर्चाएँ

  • 📌 जलकर (Water Tax) बढ़ाने पर रोक: जल आपूर्ति सुचारू न होने तक जलकर नहीं बढ़ाया जाएगा।
  • 📌 "एक राष्ट्र, एक चुनाव" प्रस्ताव पारित: बार-बार चुनावों से बचने और धन की बचत के लिए यह समर्थन किया गया।
  • 📌 सिविल लाइन चौराहा का नाम बदलकर "भगवान परशुराम चौराहा" रखा जाएगा।
  • 📌 पीली कोठी से कगदयाऊ घाटी मार्ग का नाम गुरु गोविंद सिंह जी के चार साहिबजादों के नाम पर होगा।

तकनीकी शब्दों के सरल अर्थ

🔹 एलीवेटेड कॉरिडोर – ऊँचा बना हुआ सड़क मार्ग।
🔹 हॉकर्स ज़ोन – फुटपाथ दुकानदारों के लिए विशेष क्षेत्र।
🔹 सीवर लाइन – गंदे पानी के निकास की पाइपलाइन।
🔹 डिजिटलाइजेशन – कागजी प्रक्रिया को डिजिटल (कंप्यूटर आधारित) बनाना।
🔹 महाकाल लोक – उज्जैन में स्थित धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल, जिसे आदर्श मानकर नया प्रोजेक्ट बनाया जाएगा।  (Sagar Watch Explainer)


नगर निगम ने सड़क, जल आपूर्ति, स्वच्छता, सौंदर्यीकरण, डिजिटलाइजेशन और नागरिक सुविधाओं पर ध्यान देते हुए 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया। बजट को पार्षदों और विधायकों ने जनहित में बताते हुए सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

बज़ट चर्चा में एम.आई.सी.सदस्य पार्षद अनूप उर्मिल, धर्मेन्द्र खटीक, राजकुमार पटैल, मेघा दुबे, रानी अहिरवार, रूबी पटैल, याकृति जड़िया, सविता साहू, सूरज घोषी, अनीता रामू ठेकेदार, शिवशंकर यादव, रोशनी वसीम खान सहित अन्य पार्षदों में भाग लिया। निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने जलप्रदाय व्यवस्था में होने वाले व्यय एवं कार्यप्रणाली के संबंध में जानकारी दी।

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Sagar Watch News/
 शहर के बेहद भीड-भाड़ वाले बाज़ार के बीचों-बीच एक एक नए और बाज़ार ने आकार ले लिया है
। आधुनिक सुख-सुविधाओं वाले इस बहुमंजिला बाज़ार के शुरू होने से नगर वासियों को एक ही क्षेत्र में खरीददारी के और अधिक विकल्प उपलब्ध होने लगेंगे।

आज मप्र के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कर कमलों से इस नवनिर्मित व्यापारिक परिसर- दीनदयाल काम्प्लेक्स- का लोकार्पण किया गया।  

नगर निगम द्वारा कटरा वार्ड में बनाये गये पं.दीनदयाल उपाध्याय (डी.डी.कामपलेक्स) का लोकार्पण कार्यक्रम म.प्र.शासन के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा किया गया।  

निगमायुक्त ने जानकारी देते हुये कहा कि सागर शहर के मुख्य व्यवसायिक क्षेत्र कटरा बाजार में शांपिंग काम्पलेक्स का निर्माण 20 करोड 35 लाख रूपये की राषि से किया गया है। 

22 हजार वर्गफुट भूमि पर लगभग 40 हजार वर्गमीटर क्षेत्रफल के 4 मंजिला शापिंग काम्ललेक्स का निर्माण किया गया है जिसमें 148 दुकाने बनायी गई है। प्रत्ये तल पर 37 दुकानों का निर्माण किया गया है, परिसर में कुल 70 चार पाहिया एवं 350 दो पहिया वाहनों को खड़े करने की सुविधा दी गई है।

इसके अलावा 8 व्यक्तियों की क्षमता वाली दो यात्री लिफ्ट लगायी गई है। लगभग 1000 किलोग्राम क्षमता वाली एक भारी सामान के लिए लिफ्ट लगायी गई है। साथ ही  दो चलायमान सीढियां (Escalator)  स्थापित की गयीं है। 

शापिंग परिसर  के भूतल एवं शीर्ष  मंजिल  पर एक-एक फूड प्लाजा का निर्माण किया गया है। प्रत्येक मंजिल  पर महिलाओं और पुरुषों  एवं दिव्यांगजनों के लिये शौचालय बनाये गए हैं। परिसर में मुफ्त इन्टरनेट  सुविधा एवं सुरक्षा हेतु सी.सी.टी.व्ही कैमरा की व्यवस्था की गई है।  

लोकार्पण कार्यक्रम नगर विधायक शैलेन्द्र जैन, महापौर,संगीता तिवारी, निगमायुक्त  राजकुमार खत्री एवं पार्षदों की उपस्थिति में किया गया।

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 जलप्रदाय योजना के तहत सागर, मकरोनिया में उपभोक्ताओं की पेयजल संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए नगर पालिक निगम सागर और नगर पालिका परिषद मकरोनिया में अलग-अलग क्षेत्रीय उपभोक्ता सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर उपभोक्ता फोन या लिखित आवेदन के माध्यम से अपना आवेदन देकर संपर्क कर सकते हैं और नए नल कनेक्शन के लिए आवेदन भी जमा कर सकते हैं।

परियोजना क्रियान्वयन इकाई सागर के परियोजना प्रबंधक जी.आर. गुजरे ने बताया कि नगर पालिका परिषद मकरोनिया के उपभोक्ता प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक दूरभाष नंबर 07582-293757 पर संपर्क कर सकते हैं। 

वहीं, नगर पालिक निगम सागर के उपभोक्ताओं के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में चार उपभोक्ता सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं।

करीला उपभोक्ता सेवा केन्द्र में शामिल वार्ड - पानी की टंकी परिसर करीला दूरभाष कं. 07582-366240

भगवानगंज, विठ्ठल नगर , गुरुगोविंद सिंह वार्ड, सुभाष नगर, तुलसी नगर, शास्त्री वार्ड , संत कांवर राम वार्ड, संत रविदास वार्ड 

मोतीनगर उपभोक्ता सेवा केन्द्र में शामिल वार्ड -पानी की टंकी परिसर मोतीनगर दूरभाष कं. 07582-367565

भगतसिंह वार्ड, वल्लभ नगर, मोतीनगर नगर, चन्द्रशेखर वार्ड, रामपुरा वार्ड , इतवारी, गांधीचौक, रविशंकर वार्ड, नरयावली नाका, मोहन नगर, राजीव नगर 

शनिचरी उपभोक्ता सेवा केन्द्र में शामिल वार्ड - पानी की टंकी परिसर शनिचरी दूरभाष कं. 07582-354590

हरिसिंह गौर वार्ड, इन्द्रिरा नगर, सिविल लाईन, गोपालगंज , वृन्दावन वार्ड, कृष्णागंज वार्ड, शनिचरी, परकोटा, लाजपत पुरा, शुक्रवारी, तिलकगंज, कटरा, जवाहरगंज वार्ड, केशवगंज, लक्ष्मीपुरा

पंतनगर उपभोक्ता सेवा केन्द्र में शामिल वार्ड -पानी की टंकी परिसर पंतनगर 
दूरभाष कं. 07582-244552

मधुकर शाह वार्ड, शिवाजी वार्ड, दयानंद वार्ड, संतकबीर वार्ड, विवेकानंद वार्ड , चकराघाट, बरियाघाट, काकागंज, पंतनगर, तिली वार्ड, बाघराज वार्ड, अम्बेडकर वार्ड 

वैसे तो पूरे शहर में ऐसे कोई फूटपाथ नहीं बचा होगा जहां फेरी वालों  की मौजूदगी से बचा हो । शहर की सड़कें भी इनके जोश के आगे सिकुडती जा रहीं हैं। शहर में पहले से ही मौजूद फेरीवालों को कायदे में लाने में निगम कुछ कारगर कदम अब तक उठा नहीं पाया है अब और नए क्षेत्र इनके लिए चिन्हित कर वह शहर की यातायात व्यवस्था व् निगम की कमई में क्या क्रांति लाने वाला है  ये देखना काफी उत्सुकता का विषय रहेगा।

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महापौर संगीता तिवारी की अध्यक्षता में नगर निगम की बैठक हुई, जिसमें नगर विकास और वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पर चर्चा की गई।

महत्वपूर्ण निर्णय:

  • जलकर छूट: 1 से 30 अप्रैल 2025 तक पूरे साल का जलकर अग्रिम जमा करने पर एक माह की छूट मिलेगी।
  • आवारा कुत्तों का प्रबंधन: बधियाकरण और टीकाकरण के लिए पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी।
  • राजघाट बांध मोटर सुधार: 100 HP मोटर की मरम्मत के लिए निविदा स्वीकृत की गई।
  • हॉकर्स ज़ोन: 48 वार्डों में हॉकर्स ज़ोन बनाने पर चर्चा हुई, जहां जगह चिन्हित नहीं हुई, वहां जल्द कार्रवाई होगी।
  • मकरोनिया जलप्रदाय: 3.87 करोड़ रुपये चुंगी क्षतिपूर्ति से काटने हेतु शासन को पत्र भेजा जाएगा।
  • एक देश एक चुनाव : सर्वसम्मति से संकल्प पारित कर राष्ट्रपति को भेजने का निर्णय लिया गया।

 

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Sagar Watch News/  नगर निगम के कर्मचारी संगठनों की विभिन्न  मांगों को लेकर  हड़ताल करने की चेतावनी के मुद्दे पर नगर निगम आयुक्त के साथ चर्चा हुई। चर्चा में ख़ास तौर पर सभी कर्मचारियों के बकाया वेतन के होली के त्यौहार के पहले देने के आश्वासन पर आन्दोलन के तेवर ठंडे पड़ने नजर आये।   

नगर निगम आयुक्त  की उपस्थिति में नगर निगम कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के निराकरण एवं समय पर वेतन भुगतान के संबंध में नगर निगम के सभी संघों म.प्र.न.नि. / न.पा.कर्मचारी संघ की विभिन्न मांगों के संबंध में चर्चा की गई। 

जिसमें विभिन्न कर्मचारियों संघों द्वारा अनुसार 18 सूत्रीय मांगों पर बिन्दुबार चर्चा उपरांत निगमायुक्त ने कर्मचारियों के वेतन भुगतान करने सहित सभी मांगों के निराकरण हेतु सहमति प्रदान की एवं कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि मंडल के समक्ष प्रत्येक तीन माह में मांगों के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें बिन्दुओं का निराकरण किया जायेगा।

बैठक में प्रांतीय सचिव  राजेश सिंह राजपूत ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु बिन्दुवार लिखित पत्र संघ को दिया जाये। बैठक में सौहार्द पूर्ण चर्चा उपरांत राजेन्द्र सनकत ने समस्त कर्मचारी संघों की ओर से निगमायुक्त  राजकुमार खत्री का आभार व्यक्त किया।


इन मांगों पर बनी सहमति-  नगर निगम में कार्यरत 

  • समस्त कर्मचारियों, प्लेसमेंट श्रमिकों का बकाया वेतन होली पूर्व के पूर्व अनिवार्य रूप से किये जाने, 
  • निगम परिषद निर्णय अनुसार सभी कर्मचारियों को क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ दिये जाने, 
  • मृत एवं सेवानिवृत कर्मचारियों को भी क्रमोन्नति का लाभ दिये जाने, 
  • मान.उच्चतम न्यायालय के आदेश के अध्याधीन अनुसार रिक्त पदों पर पदोन्नति किये जाने, 
  • स्थायीकर्मी कर्मचारियेां को रिक्त पदों पर नियमित करने, 
  • भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाषन अनुसार दैनिक वेतन कार्यभारित कर्मचारियों की ग्रेच्युटी 10 लाख रूपये किये जाने के संबंध शासन को पत्र भेजने एवं 
  • मांगों के संबंध में समिति गठित कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

इस अवसर पर प्रांतीय सचिव राजेश सिंह राजपूत,जिलाध्यक्ष सईद उद्दीन कुरैशी, नगर निगम कर्म.कल्याण मोर्चा के अध्यक्ष हरेन्द्र खटीक, म.प्र.न.नि./न.पा.कर्म.संघ की इकाई अध्यक्ष वर्षा समद्र, सफाई कामगार यूनियन सुदेश सनकत, सुरेन्द्र महावत, वाहन चालक अध्यक्ष ओमकार शर्मा कर्मचारी संघ के सचिव माधव प्रसाद चढार, उपाध्यक्ष शकुन्तला गोस्वामी सहित भोलाप्रसाद करोसिया, बाबू मछंदर, रमेश बोयत, सुनील तिलंगा, घटारे,जया श्रीवास्तव, सूरज मछन्दर, मनोज चौबे, विकास उपाध्याय,आशुतोष सोलंकी, राजेश चौबे थे।

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नगर निगम द्वारा  स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के प्रभावी क्रियान्वयन और सागर को स्वच्छता में अग्रणी बनाने के लिए शहर का निरीक्षण जारी है। इसी सिलसिले में बुधवार को सुबह सिविल लाइन, रामपुरा वार्ड, विजय टाकीज तिराहा, मोतीनगर चौराहा समेत कई इलाकों का जायजा लिया और स्वच्छता में लापरवाही करने वालों पर चालानी कार्रवाई की। 

नगर निगम जनसंपर्क अधिकारी रजनीश पाण्डेय द्वारा अधिकृत जानकारी के मुताबिक सिविल लाइन में करीब आधा दर्जन दुकानदारों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गयी। इनमें  ₹10,000, अभय चाट, अग्रवाल होटल और सिरवानी फ्रूट पर ₹5,000-₹5,000,होटल संचालक पर ₹5,000 और जैन चाय संचालक पर ₹500 का जुर्माना लगाया गया, कुल ₹30,500 की चालानी कार्रवाई हुई।

नगर निगम आयुक्त ने कहा कि स्वच्छता सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। वर्षों से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, फिर भी कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे लोगों पर लगातार चालानी कार्रवाई जारी रखी जाए।

सिंगल-यूज प्लास्टिक पर सख्ती

आयुक्त ने सिंगल-यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव पर जोर देते हुए बताया कि सरकार ने इसे पूरी तरह बैन कर दिया है। दुकानदारों और नागरिकों को प्लास्टिक का उपयोग न करने की चेतावनी दी गई, अन्यथा कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि बाजार में खरीदारी के लिए कपड़े का थैला इस्तेमाल करें और डिस्पोजेबल सामग्री से बचें।

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रामपुरा वार्ड की जागरूकता सराहनीय

निरीक्षण के दौरान रामपुरा वार्ड के निवासियों की जागरूकता की सराहना की गई। स्थानीय लोगों ने अपने निजी CCTV कैमरों से कचरा फेंकने वालों की निगरानी शुरू कर दी है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भी सीसीटीवी फुटेज से कचरा फेंकने वालों की पहचान कर उन पर चालान किया जा रहा है। इससे लोग सतर्क हो गए हैं और अब सभी कचरा वाहनों में गीला-सूखा कचरा अलग-अलग डाल रहे हैं।

नगर निगम ने नागरिकों से सफाई व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी निभाने और शहर को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की है।

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नगर निगम कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के निराकरण और समय पर वेतन भुगतान को लेकर निगम सभाकक्ष में सभी संघों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। 

बैठक में मप्र नगर निगम /नगर पालिका  कर्मचारी संघ के प्रांतीय सचिव राजेश सिंह राजपूत, कर्मचारी कल्याण मोर्चा अध्यक्ष हरेन्द्र खटीक, सफाई कामगार यूनियन और अन्य संघों के पदाधिकारी शामिल हुए।

बैठक में निर्णय लिया गया कि समस्त कर्मचारियों और प्लेसमेंट श्रमिकों का बकाया वेतन होली से पहले भुगतान किया जाए। निगम परिषद के निर्णयानुसार सभी कर्मचारियों को क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिया जाए, मृत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी यह लाभ मिले। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार रिक्त पदों पर पदोन्नति की जाए और स्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाए।

इसके अलावा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की उपदान(Gratuity) 10 लाख रुपये किए जाने, स्मार्ट सिटी के कर्मचारियों को नगर निगम में विलय न करने, सभी विभागों को एक ही भवन में स्थानांतरित करने और नए भवन में फर्नीचर की व्यवस्था करने की मांग रखी गई।

गुरुवार को सुबह 11 बजे निगमायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद 7 मार्च को सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। यदि मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो 10 मार्च से सभी कर्मचारी बेमियादी  हड़ताल पर चले जाएंगे।

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 UPDATE- 24 FEB/ नगर निगम जलप्रदाय शाखा द्वारा जानकारी दी गई है कि राजघाट रोड कैलाश मानसरोवर होटल के सामने, तिली तिराहा शराब दुकान के सामने 800 एम एम डाया की पाइपलाइन, सोमनाथपुरम कॉलोनी के सामने 600 एम एम डाया की पाइपलाइन एवं पंतनगर टंकी पर 600 एम एम डाया की पाइपलाइन को जोड़ने का कार्य टाटा प्रोजेक्ट्स द्वारा दिनांक 27 फरवरी को प्रातः 8 से दिनांक 01 मार्च को प्रातः 8रू00 बजे तक (कुल 48 घंटे) किया जाना है।

इस दौरान राजघाट क्लियर वाटर प्लांट से सिंगल पंप चलाकर मकरोनिया टंकी भरने वाली लाइन से  सिविल लाइंस तक पानी लाया जाना प्रस्तावित है, यहां से शनिचरी, विट्ठल नगर, करीला पानी की टंकी  भरी जाएगी, जिससे इन टंकियों के क्षेत्र में एवं शीतला माता मंदिर क्षेत्र में डायरेक्ट बूस्टिंग से कार्य के दौरान भी सप्लाई की जा सके। 

जिन स्थानों में कार्य के दौरान सप्लाई होगी उसके समय में परिवर्तन रहेगा क्योंकि सिंगल पम्प से ही जलप्रदाय किया जा सकता है ।इस कारण  टंकियों के भरने का समय निश्चित नहीं रहेगा । शेष क्षेत्रों में कार्य क्रमशः जलप्रदाय कार्य पूर्ण होने पर किया जाएगा। पाइप लाइनों को जोड़ने के कार्य से कई लीकेज बंद हो जाएंगे जिससे लाखों लीटर पानी का अपव्यय रुकेगा।

नगर निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री ने जलप्रदाय शाखा के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्य के दौरान जिन वार्डों में पेयजल की आवश्यकता हो वहां पर टेंकर के माध्यम से जलापूर्ति की जाए । 

जलप्रदाय शाखा द्वारा बताया गया है कि कार्य के दौरान टाटा प्रोजेक्ट्स द्वारा  पानी के टैंकरों की व्यवस्था की जाएगी तथा टेंकर की आवश्यकता होने पर एम पी यू डी सी के उपयंत्री श्री आसिफ (मोबाइल नंबर 7999618906) एवं टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के श्री रोहित  (मोबाइल नंबर 9074439601) से संपर्क किया जा सकता है।


Update: जलप्रदाय योजना का कार्य कर रही एजेन्सी मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा 800 एमएम एवं 600 एमएम पाइप लाईन को जोड़ने, का कार्य अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया गया है। कार्यपालन यंत्री  विजय दुबे ने बताया कि जलप्रदाय व्यवस्था पूर्वानुसार निरंतर जारी रहेगी एवं 21 फरवरी से 23 फरवरी तक वार्डाे में पूर्ववत् (बारी-बारी से) जलप्रदाय किया जाएगा।



Sagar Watch News/ शहर की जलप्रदाय व्यवस्था को टाटा कंपनी के हवाले किये जाने की प्रक्रिया में 21 फरवरी से 23 फरवरी तीन दिन जलापूर्ति लाइनों पर बड़ा काम होता है। इसलिए शहर में तीन दिनों तक जलापूर्ति नहीं की जाएगी। 24 फ़रवरी को दोबारा जलापूर्ति शुरू की जाएगी।

कार्यपालन यंत्री विजय दुवे ने बताया कि जलप्रदाय योजना का कार्य कर रही एजेन्सी मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा राजघाट रोड कैलाश मान सरोवर होटल के सामने से तथा तिली तिराहा शराब दुकान के सामने 800 एमएम पाइप लाईन को जोड़ने एवं सोमनाथपुरम कालोनी के सामने 600 एमएम पाइप लाईन को जाना है। 

इस कारण 21 फरवरी को  प्रातः 8 बजे से 23 फरवरी को रात्रि 8 बजे तक राजघाट से पंपिग बंद रहेगी जिस कारण 21 से 23 फरवरी तक शहर में होने वाली जलपूर्ति बंद रहेगी। 24 फरवरी से शहर में पूर्व अनुसार जलप्रदाय किया जावेगा। आम नागरिको को होने वाली असुविधा के लिये नगर पालिक निगम सागर ने खेद व्यक्त किया है।

नगर निगम ने यह गजब जुगत लगाई है कि  सड़कों पर  फैला कचरा खुद  बताएगा कि उसे किसने फेंका है और उसके खिलाफ नगर निगम कार्रवाई करेगा । लेकिन उस वक्त क्या हालात बनेगें जब सड़क पर फैला कचरा यह भी बताने लगे कि वह सड़क पर इसलिए पड़ा है क्योंकि जिस सफाई कर्मी को उसे उठाना था वहा आया ही नहीं या उसने उसे उठाने की जहमत नहीं की?  

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 नगर निगम द्वारा 
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की तैयरियों के तहत शहर के विभिन्न वार्डों में साफ़ सफाई के हालात का मुआएना किया जा रहा है। साथ ही गंदगी फ़ैलाने वालों के खिलाफ कारवाई की जा रही है। 

नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने शनिवार को गुलाब बाबा मंदिर मार्ग, गोला कुआँ तिराहा, काकागंज, पंतनगर मार्ग, संजय ड्राइव मार्ग आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गोला कुआँ के पास मोंगा में खाद्य पदार्थ से भरे पेकिटों सहित एकत्र कचरे को देख कर उक्त स्थल के सामने दुकान संचालक से जानकारी ली तो उस दुकान संचालक ने मोंगा में कचरा फेकना स्वीकार किया गया। 

निगमायुक्त ने उक्त दुकान मेसर्स पारसनाथ ट्रेडर्स के संचालक मनोज जैन पर 5 हजार रूपये का चालान कराया। तत्काल जुर्माने की राशि जमा कराने के साथ ही मोंगा में फेका गया कचरा हटवाने के निर्देश दिये। इसके साथ ही कटरा में राजस्थान स्वीट्स संचालक द्वारा प्रतिष्ठान के आस-पास गंदगी फैलाने पर 5 हजार का जुर्माना किया गया। 

निगमायुक्त ने कहा की कचरा खुद बताएगा की उसे किसके द्वारा फेका गया है, सफाईमित्र और निगमकर्मी रोड किनारे  या नालों में पड़े कचरे से कचरा फैलाने वालों की पहचान करें और उक्त दुकान, प्रतिष्ठान पर चालानी कार्यवाही करें। इसके साथ ही दुकान का लाइसेंस आदि निरस्त करने की कार्यवाही करें। 

निरीक्षण के दौरान रोड किनारे पड़े गिट्टी, रेत आदि के ढेर को देखकर निगमायुक्त ने तत्काल हटवाने के निर्देश दिए और कहा की शहर में कहीं भी इस प्रकार निर्माण व ध्वंस सामग्री आदि डली पायी जाने पर निगमकर्मी जब्ती की कार्यवाही करें। 

उन्होंने कहा की स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में सागर को अग्रणी बनाने का हर सम्भव प्रयास आवश्यक है। ऐसे में स्वच्छता व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करें। सागर को स्वच्छता में नंबर वन बनाने के लिए सभी नागरिक आगे बढ़कर नगर निगम का सहयोग करें। 

हम और आप मिलकर छोटे-छोटे लेकिन महत्वपूर्ण प्रयासों से सागर को स्वच्छता में अग्रणी बनाएंगे। दुकानों, प्रतिष्ठानो, संस्थानों से अधिक मात्रा में निकलने वाला कचरा कचरा संग्रहण  वाहनों में ही दें, यहां वहां फेककर अपने स्वच्छ सुंदर सागर को गंदा न करें।

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नगर निगम परिषद का साधारण सम्मेलन में पार्षदों से चर्चा के बाद  सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि अब से शहर में महापुरुषों की प्रतिमाएं अटल पार्क में स्थापित की जायेंगीं। बैठक में शहर के आम जनता के हितों से जुड़े कई अहम् मुद्दों पर चर्चा के उपरान्त फैसले लिए गए हैं। जिनमें जल-कर में वृद्धि और अपशिष्ट निकास पर कर पर स्थगन के फैसले भी शामिल हैं।

सम्मलेन निगमाध्यक्ष वृन्दावन अहिरवार की अध्यक्षता में महापौर श्रीमती संगीता तिवारी,निगमायुक्त  राजकुमार खत्री, पार्षदोें एवं अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया। 

जन नायक स्व.कर्पूरी ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार की मूर्ति स्थापित किये जाने के संबंध में निगमाध्यक्ष श्री वृन्दावन अहिरवार ने कहा कि शहर में महापुरूषों की प्रतिमाओं की स्थापना के लिये एक स्थान नियत होना चाहिये इसके लिये उन्होंने अटल पार्क में दमोह की तर्ज पर अलग से स्थान बनाने हेतु पार्षदों से सहमति हेतु चर्चा की जिसपर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अटल पार्क में महापुरूषों की प्रतिमायें लगायी जाये।

डिजाइन-निर्माण-वित्त-संचालन-हस्तांतरण DVFOT पद्वति पर वर्तमान नगर निगम भवन की जगह आधुनिक व्यवसायिक परिसर निर्माण हेतु उच्चतम आफर आभा सिस्टमस् एण्ड कंसल्टेंसी सागर का रू.15 करोड़ 55 लाख प्राप्त हुआ। जिसकी स्वीकृति की अनुशंसा तकनीकी समिति द्वारा की गई। अतः तकनीकी समिति के प्रतिवेदन /अनुशंसा अनुसार आभा सिस्टमस् एण्ड कंसल्टेंसी सागर द्वारा प्रस्तुत उच्चतम आफर स्वीकृति प्रदान की गई।

वर्तमान निगम कार्यालय की जगह बनेगा व्यावसायिक परिसर 

इस संबंध में निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने जानकारी देते हुये बताया कि जिस एंजेसी को वर्तमान निगम कार्यालय भवन मिलेगा वहीं नये काम्पलेक्स की डिजाईन करेगी ,वही निर्माण करेगी तथा नगर निगम को रू. 15 करोड 55 लाख रूपये एकमुश्त राशि प्राप्त होगी तथा 30 साल बाद काम्पलेक्स निगम को वापिस हो जायेगा।  निगमाध्यक्ष वृन्दावन अहिरवार ने अनुबंध की प्रति सभी पार्षदों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। 

टाटा अबतक के कामकाज का देगा ब्यौरा 

प्रोजेक्ट मैनेजर एम.पी.यू.डी.सी.सागर के पत्र एवं प्रोजेक्ट 6 बी अंतर्गत टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को सौपने एवं टाटा प्रोजेक्ट के पत्र अनुसार इनटेक एवं जलशोधन सयंत्र का संचालन किया जा रहा है जिसके द्वारा शहर के 5 जोनों की जलप्रदाय व्यवस्था को प्रोजेक्ट 6 बी अंतर्गत जलप्रदाय योजना का संचालन /संधारण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को सौपने के संबंध में पार्षद याकृति जडिया ने जानकारी चाही कि 5 जोनों में कितनी लाईन बंद हो चुकी है और कितनी चालू हो गई है, कितने लोग टाटा प्रोजेक्ट में काम कर रहे है। 

कृष्णगंज के  पार्षद  ने कहा कि टाटा द्वारा बगैर प्लानिंग के कार्य किया जा रहा है। उनके  वार्ड में तीन फुट की गली  में सड़क के बीच में बाल्ब लगाये हैं जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, इसलिये टाटा के अधिकारी काम तुरंत पूरा करें। 

उन्होने कहा कि जिन स्थानों पर पाईप लाईनें बंद करें वहॉ पर घोषणा करा दें जिससे लोग नये कनेक्शन लें ले। उन्होने कहा कि जिन वार्डाे में कुंआ है उनकी साफ सफाई करवा दी जाये तो गर्मी में लोगों को पानी के लिये परेशान नहीं होना पड़ेगा।

निगमाध्यक्ष ने कहा कि 48 वार्डाे में कुओें की सफाई के लिये संबंधित वार्ड पार्षद निगमायुक्त को पत्र दे । परिषद की तरफ से एम.पी.यू.डी.सी.को पत्र भेजें कि कितने दिन में कार्य पूर्ण करेंगे। टाटा कंपनी पार्षद एवं निगम अधिकारियों का एक ग्रुप बनाये तथा वार्डाे की समस्यायें उसपर डाले जिससे उनका निराकरण किया जा सकें। 

विठ्ठलनगर वार्ड के पार्षद ने कहा कि टाटा कंपनी द्वारा पाईप लाईन का कार्य ठीक तरीके से नहीं किया गया है, विठ्ठलनगर वार्ड में 33 लाख रूपये की लागत से बनायी गई सड़क खराब कर दी है। 

पार्षद ने कहा कि इस विषय पर गंभीरता से निर्णय करें फरवरी के बाद पानी कैसे देंगे ,इस पर भी विचार करें। 

निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने कहा कि राजघाट से लेकर घर-घर तक पानी आने तक कई समस्यायें है। एम.पी.यू.डी.सी.कंट्रोल कर रही है, इसलिये पूरी कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत करें कि क्या सेटअप है, जानकारी पार्षदों को दें, सड़कें खुदी होेने कारण नागरिकों के परेशानी की शिकायत पार्षद करते हैं। 

उन्होंने कहा कि द्वार-द्वार सर्वेक्षण  कर नल कनेक्शन करें, अगर टाटा कंपनी द्वारा अपनी कार्यप्रणाली में सुधार नहीं किया तो शासन को पत्र भेजेंगे।

निगमाध्यक्ष ने कहा कि टाटा कंपनी के कारण गर्मी में पानी की समस्या होगी इसलिये 15 वें वित्त आयोग की राशि से प्रत्येक वार्ड में एक-एक ट्यूबबेल खनन किया जाये जिस पर सभी ने सहमति प्रदान की।

सीवर-कर लगाने का मामला टला 

सागर शहर में चल रही सीवर परियोजना के सुचारू संचालन करने हेतु कार्यरत एंजेसी द्वारा एस.टी.पी.एवं चारों एस.पी.एस. के विद्युत देयकों के आधार पर गणना पत्रक एवं रखरखाव  करने हेतु हितग्राहियों से लिये जाने वाला उपभोक्ता शुल्क रू. 200/- प्रतिमाह एवं 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्वि प्रस्तावित किया गया है। अतः उपभोक्ता शुल्क हितग्राहियों से लिये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया कि संपूर्ण तैयारी के साथ विषय को अगली परिषद में रखा जाये।  

जल- कर वृद्धि का मामला टला 

एम.पी.यू.डी.सी.के पत्र अनुसार जलकर दर / उपभोक्ता प्रभार रू. 215 प्रतिमाह निर्धारित किया गया है तथा प्रतिवर्ष एलम, चूना, क्लोरीन, वेतन इत्यादि पर वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुये 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष वृद्वि प्रस्तावित की है। जलकर दर/उपभोक्ता  प्रभार में वृद्धि किये जाने के संबंध परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि विषय को अगली बैठक में रखा जाये।

इस संबंध में महापौर श्रीमति संगीता  तिवारी ने कहा कि यह जनता से जुड़ा हुआ विषय है। टाटा प्रोजेक्ट की लापरवाही से लाखों गैलन पानी बर्बाद हो रहा है, कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 
उन्होंने कहा कि जब तक टाटा कंपनी द्वारा जलप्रदाय व्यवस्था का कार्य पूरा नहीं किया जाता, तब तक जलकर में वृध्दि न की जाय। 

शहर को मिलेंगे दो नए आडीटोरियम

सागर शहर में दो स्थानों पर राशि रू. 16 करोड की लागत से आडीटोरियम निर्माण कार्य हेतु की अरूण कंस्ट्रक्शन की दर 0.09 प्रतिशत कम आई.एस.एस.आर.न्यूनतम प्राप्त हुई। अतः तकनीकी समिति एवं राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की अनुशंसा अनुसार अरूण कंस्ट्रक्शन को स्वीकृति प्रदान की गई।

मध्यप्रदेश राजपत्र, नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय बल्लभभवन भोपाल दिनांक 18 अप्रैल 2023 में प्रकाशित नियम ’’ मध्यप्रदेश नगर पालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम 2023 के संबंध में विषय को संपूर्ण जानकारी के साथ अगली बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

निर्माणाधीन डी.डी.काम्पलेक्स कटरा वार्ड सागर की शेष दुकानों के आवंटन हेतु प्राप्त निविदाओं में प्रथम तल दुकान क्रमंाक  29 , 08 28 एवं 32 की निविदा समिति के प्रतिवेदन अनुसार प्राप्त उच्चतम आफर की स्वीकृति प्रदान की गई एवं  भू-तल दुकान क्रमंाक  20, 22 एवं प्रथम तल दुकान नं. 20, दुकान नं. 33 की पुष्टि की गई। 

सागर स्मार्ट सिटी लिमिटेड सागर द्वारा निर्मित शी-लांज के साथ निर्मित दुकानों के लिए दुकान नं. 04 की पुष्टि की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत क्रास सब्सिडी एकत्रित करने हेतु मेनपानी, किशोर न्यायालय एवं न्यू.आर.टी.ओ. के पीछे निर्माणाधीन मॉल की दुकानें / आफिस परिसर/छत/होटल आदि के विक्रय हेतु गठित समिति द्वारा किये गये आरक्षण एवं प्रस्तावित न्यूनतम विक्रय मूल्य की स्वीकृति प्रदान की गई।  

नगर पालिक निगम सागर में वर्तमान जनसंख्या के मान से आदर्श कार्मिक संरचना अनुसार पदों में वृध्दि किये जाने हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन के संबंध में शासन को भेजे जाने का निर्णय किया गया। 

म.प्र.शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल का आदेशानुसार राज्य शासन के सभी विभागों के समान संवर्गाे के लिये लागू समयमान वेतनमान योजना को विस्तारित करते हुये चतुर्थ समयमान वेतनमान स्वीकृत के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं । 

इस हेतु नगरीय निकायों के अधिकारियो/कर्मचारियों के लिये चतुर्थ समयमान वेतन स्वीकृत करने हेतु नगरीय निकायों को अधिकृत किया गया है। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि संपूर्ण जानकारी के साथ विषय को अगली बैठक में रखा जाये। इसके साथ बैठक में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी निर्णय लिये गये।

बैठक में नगर निगम, टाटा एवं सीवर प्रोजेक्ट के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

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 नगर निगम ने शहर के सभी व्यापारियों को 45 दिन के अंदर अनुज्ञप्ति (लायसेंस) बनवाना अनिवार्य किया गया है जिसके आवेदन फार्म के शुल्क के संबंध में चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि आवेदन फार्म शुल्क रू. 100/- निर्धारित करने की अनुषंसा सहित विषय को परिषद में निर्णय हेतु भेजा जाय।

मेयर-इन-काउंसिल की बैठक महापौर संगीता तिवारी की अध्यक्षता में समस्त महापौर परिषद सदस्यों , नगर निगम आयुक्त  राजकुमार खत्री एवं सभी विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित की गई जिसमें नगर विकास के विभिन्न विषयों पर चर्चा उपरांत निर्णय लिये गये।

 डेयरी विस्थापन योजना के अंतर्गत आवंटित भूखंडों  पर संचालित डेयरियों की जांच की गई थी जांच प्रतिवेदन अनुसार निर्णय लिया गया कि ऐसे आवंटियों के भूखंड का आवंटन निरस्त किया जाय जिनके पास पशु नहीं है, उनके स्थान पर जिनके पास पशु  है उनकों भूखंड  आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया।

राष्ट्रीय ब्राहम्ण महासंस्था के आवेदन अनुसार निर्णय लिया गया कि शहर में भगवान परषुराम के नाम पर भवन का निर्माण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा तथा शहर के एक चोराहें का नामकरण भगवान परषुराम जी के नाम पर किया जायेगा, इस हेतु जगह चिन्हित करने का निर्णय लिया गया।  

टाटा कंपनी द्वारा अभी तक किये गये कार्यो तथा ऐसी कितनी पाईप लाईन है जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है उन्हें बंद किये जाने सहित 3 दिवस में संपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत कर विषय को अनुषंसा सहित परिषद में भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

निर्माणाधीन डी.डी.काम्पलेक्स कटरा वार्ड सागर की शेष दुकानों के आवंटन हेतु निविदा आमंत्रित की गई। जिसमें 4 निविदायें प्राप्त हुई। जिनमें से उच्चतम प्रस्ताव मंजूरी हेतु परिषद् को भेजा गया है।

सागर शहर में चल रही सीवर परियोजना के सुचारू संचालन करने हेतु कार्यरत एंजेसी द्वारा एस.टी.पी.एवं चारों एस.पी.एस. के विद्युत देयकों के आधार पर गणना पत्रक एवं मेटेंनेंस करने हेतु हितग्राहियों से उपभोक्ता शुल्क लिये जाने वाले के संबंध में विषय को परिषद में रखे जाने का निर्णय लिया गया।

सागर शहर में दो स्थानों पर आडीटोरियम निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलन राषि रू. 16 करोड़ की राषि से निविदायें आमंत्रित की गई जिसमें प्राप्त निविदाओं में तकनीकी समिति एवं राज्य स्तरीय तकनीकी समिति की सिफारिश पर  न्यूनतम दर  वाले प्रस्ताव को परिषद् में स्वीकृति हेतु भेजे जाने का निर्णय लिया गया। 

म.प्र.शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेष अनुसार राज्य शासन के सभी विभागों के समान संवर्गो के लिये लागू समयमान वेतनमान योजना को विस्तारित करते हुये चतुर्थ समयमान वेतनमान स्वीकृत के संबंध में बजट टीप सहित प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

म.प्र.शासन वित्त विभाग  के पत्र अनुसार शासकीय सेवकों को देय मंहगाई भत्ते की दर में छठवें वेतनमान में जनवरी 2024 से 9 प्रतिषत की वृद्वि की गई है। अतः नगर निगम सागर में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दिये जाने एवं   कलेक्टर सागर के आदेश  के अनुसार दैनिक वेतन भोगी/मस्टरकर्मियों की दरों  में  01.अक्टूबर 2024 से वृध्दि की गई। 

अतः निगम में पदस्थ दैनिक वेतन भोगी / मस्टरकर्मियो को कलेक्टर द्वारा निर्धारित बढ़ी हुई दरों से वेतन दिये जाने तथा नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय विभाग भोपाल के आदेष अनुसार एवं गठित समिति की अनुषंसा अनुसार नगर पालिक निगम सागर में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारियों को प्रथम समयमान 01, द्वितीय समयमान 03 एवं तृतीय समयमान 65 कर्मचारियों को समयमान वेतनमान दिये जाने, सफाई संरक्षकों को प्रथम समयमान 02, द्वितीय समयमान 03 एवं तृतीय समयमान 19 सफाई संरक्षकों को समयमान वेतनमान दिये जाने एवं जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों को किराये के वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई। जिसमें जष टेªवल्स की दरें न्यनूतम प्राप्त होने पर तकनीकी समिति के प्रतिवेदन अनुसार पुष्टि की गईं। 

केन्द्रीय प्रस्तावित अमृत योजना के 2.0 घटक के अंतर्गत जलप्रदाय योजना राज्य स्तरीय तकनीकी समिति 09 दिसंबर 2024 द्वारा 3492.00 लाख की डी.पी.आर स्वीकृत की गई। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि योजना के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया जाय।

नगर निगम में दैनिक वेतन /मस्टर पर कार्यरत 84 कर्मचारियों को विनियमितीकरण का लाभ दिलाये जाने हेतु अनुषंसा सहित प्रस्ताव शासन को भेजे जाने का निर्णय लिया गया एवं विषय को परिषद में भी भेजा जाय।  महापौर परिषद के एक  सदस्य ने कहा कि प्लेसमेंट पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों से 2-2 हजार रूपये प्रति कर्मचारी लिये जा रहे है। 

निगमायुक्त  राजकुमार खत्री ने इस संबंध में उपायुक्त एस.एस.बघेल एवं सहायक आयुक्त आनंद मंगल गुरू से जानकारी ली तो प्लेसमेंट कर्मचारी अवस्थी ने बताया कि सेडमेप द्वारा कर्मचारियों के पी.एफ.खाते के लिये यह राषि ली जा रही है जिसपर निगमायुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुये सहायक आयुक्त आनंद मंगल गुरू एवं अभिषेक तिवारी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिये।  

बैठक में महापौर परिषद सदस्य पं.श्री विनोद तिवारी, श्री धर्मेन्द्र खटीक, श्री रूपेश यादव, श्रीमति रेखा नरेश यादव,   राजकुमार पटैल, श्रीमति कंचन सोमेश जडिया, संगीता शैलेष जैन, श्रीमति आशारानी नंदन जैन, उपायुक्त वित्त श्रीमती हेमलता पटैल, एस.एस.बघेल, कार्यपालन यंत्री विजय दुबे, पूरनलाल अहिरवार, सहायक आयुक्त श्री आनंद मंगल गुरू, सहायक यंत्री संजय तिवारी, उपयंत्री दिनकर शर्मा, महादेव सोनी, राजकुमार साहू,लेखापाल अभिषेक तिवारी, शरद ठाकुर सहित, टाटा प्रोजेक्ट एवं सीवर तथा नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।