Sagar Watch News/ भारत सरकार की जल ही अमृत योजना के अंतर्गत सागर नगर निगम द्वारा संचालित पथरिया हाट स्थित 43 एमएलडी क्षमता वाले अपशिष्ट उपचार संयंत्र (एसटीपी) ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 5-स्टार रेटिंग प्राप्त की है। संयंत्र को विभिन्न निर्धारित मानकों पर कुल 407.5 अंक प्राप्त हुए हैं, जिससे यह प्रदेश में तीसरे स्थान पर रहा।
यह उपलब्धि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 और अमृत 2.0 मिशन के तहत जल प्रबंधन एवं अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण के क्षेत्र में सागर की सफलता को दर्शाती है। संयंत्र प्रतिदिन शहर से निकलने वाले लगभग 26 एमएलडी सीवेज जल को उपचारित कर उसमें से 95% से अधिक जल को बेहतर गुणवत्ता के साथ पुनः उपयोग में ला रहा है। शेष स्लज को खाद निर्माण में प्रयुक्त किया जा रहा है।
शहर में सीवेज नेटवर्क बिछाकर घरों को एसटीपी से जोड़ा गया है, जिससे अपशिष्ट जल को पाइपलाइन के माध्यम से संयंत्र तक पहुंचाया जाता है। संयंत्र की दक्षता, पर्यावरणीय मानकों का पालन, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग एवं उपचारित जल का पुनः उपयोग जैसे बिंदुओं पर उच्च अंक प्राप्त हुए हैं।
भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने सागर नगर निगम के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे जल सुरक्षित शहर की दिशा में अहम कदम बताया है। इस उपलब्धि से सागर को स्वच्छ जल क्रेडिट रेटिंग में प्रतिष्ठित स्थान मिला है।
Sagar Watch News/ नगर निगम द्वारा पुलिस लाइन में 5 करोड़ रुपए की लागत से किए जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों का गुरुवार को महापौर संगीता तिवारी ने पुलिस लाइन में भूमिपूजन किया। इस अवसर पर महापौर ने निर्माण किए जाने वाले स्थानों का निरीक्षण भी किया।
भ्रमण के दौरान महापौर ने कहा कि नगर निगम द्वारा लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस लाइंस में सी सी रोड, नाली निर्माण कार्य के साथ ही पेवर ब्लॉक लगाए जाना है तथा पुलिस लाइन की मुख्य सड़क के साथ ही यहां की सभी आंतरिक सड़कों का निर्माण भी किया जाएगा ।
उन्होंने कहा कि पुलिस लाइंस में सड़कों के निर्माण की मांग बहुत लंबे समय से की जा रही थी क्योंकि यहां की सभी सड़कें पूरी तरह से खराब हो गई थी जिस कारण पुलिस लाइन के सभी रहवासियों को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ रहा था।
सड़कों पर गड्ढे हो जाने से बारिश के दौरान यहां के सभी लोगों को हमेशा ही दुघर्टना का अंदेशा बना रहता था। महापौर ने कहा कि पुलिस लाइन में रहवासी क्षेत्र के अलावा यहां पर स्थित प्रशानिक कार्यालयों को जोड़ने वाली सड़कें भी जीर्ण-शीर्ण हो चुकी हैं इनके निर्माण की नितांत आवश्यकता थी ।
Sagar Watch News/ नगर निगम द्वारा व्यापार अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) न होने पर प्रतिष्ठानों को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
गुरुवार को सहायक आयुक्त आनंद मंगल गुरू ने तुलसी नगर स्थित नमन मोबाइल की दुकान को लाइसेंस न होने पर सील किया । नगर निगम सीमा क्षेत्र में सभी व्यापारियों के लिए लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। यह आदेश स्कूल, कॉलेज, होटल, दुकानदारों, अस्पतालों, ट्रांसपोर्ट और अन्य व्यापारियों पर भी लागू होता है।
नगर निगम द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुसार लाइसेंस जारी किए जाएंगे। बिना लाइसेंस व्यापार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई लाइसेंसधारी यातायात बाधित करता है तो उसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा।
निगम ने स्पष्ट किया है कि सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान, सिवाय शासकीय कार्यालयों के, अनिवार्य रूप से लाइसेंस बनवाएं अन्यथा सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने कार्यों में ढिलाई पर 20 ठेकेदारों पर शिकंजा कसा
👉नगर निगम आयुक्त ने शहर के विभिन्न निर्माण कार्यों को समय पर प्रारंभ न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि जिन ठेकेदारों के द्वारा समय पर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया है तथा निविदा उपरांत अनुबंध का निष्पादन न करने के कारण विभिन्न निर्माण कार्यों में विलंब हो रहा है ऐसे ठेकेदारों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई करें।
Sagar Watch News/ नगर निगम परिषद का साधारण सम्मेलन निगमाध्यक्ष वृन्दावन अहिरवार की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें महापौर संगीता तिवारी, विधायक शैलेन्द्र जैन, निगमायुक्त राजकुमार खत्री, पार्षदगण और अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट प्रस्तुत किया गया।
बजट का विवरण
✅ आय (Revenue): ₹5 अरब 77 करोड़ 57 लाख 75 हजार
✅ व्यय (Expenditure): ₹5 अरब 78 करोड़ 38 लाख 40 हजार
✅ घाटा (Deficit): ₹80 लाख 65 हजार
मुख्य योजनाएँ और विकास कार्य
🔹 सागर झील एलीवेटेड कॉरिडोर पर सुरक्षा के लिए रेलिंग लगेगी।
🔹 भोपाल बायपास चौराहा का सौंदर्यीकरण होगा (₹6 करोड़)।
🔹 छोटी झील की सफाई एवं सौंदर्यीकरण के लिए (₹10 करोड़)।
🔹 कटरा वार्ड एवं नया बाजार में नई मार्केट का निर्माण होगा।
🔹 नि:शुल्क वाई-फाई सुविधा शहर के सार्वजनिक स्थलों पर मिलेगी।
🔹 गरीब एवं मध्यम वर्ग के लिए 2 नए ऑडिटोरियम बनाए जाएंगे (₹16 करोड़)।
🔹 हॉकर्स जोन बनाकर फुटपाथ व्यापारियों को व्यवस्थित किया जाएगा (₹1 करोड़)।
🔹 मल्टीलेवल पार्किंग की योजना (₹84 करोड़)।
बजट की पूर्ति कैसे होगी?
महापौर ने बताया कि बजट में घाटा जरूर है, लेकिन इसे वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स, संपत्तिकर, जलकर, कचरा प्रबंधन शुल्क, सीवर शुल्क और अन्य करों से पूरा किया जाएगा।
महत्वपूर्ण निर्णय और चर्चाएँ
- 📌 जलकर (Water Tax) बढ़ाने पर रोक: जल आपूर्ति सुचारू न होने तक जलकर नहीं बढ़ाया जाएगा।
- 📌 "एक राष्ट्र, एक चुनाव" प्रस्ताव पारित: बार-बार चुनावों से बचने और धन की बचत के लिए यह समर्थन किया गया।
- 📌 सिविल लाइन चौराहा का नाम बदलकर "भगवान परशुराम चौराहा" रखा जाएगा।
- 📌 पीली कोठी से कगदयाऊ घाटी मार्ग का नाम गुरु गोविंद सिंह जी के चार साहिबजादों के नाम पर होगा।
तकनीकी शब्दों के सरल अर्थ
🔹 एलीवेटेड कॉरिडोर – ऊँचा बना हुआ सड़क मार्ग।🔹 हॉकर्स ज़ोन – फुटपाथ दुकानदारों के लिए विशेष क्षेत्र।🔹 सीवर लाइन – गंदे पानी के निकास की पाइपलाइन।🔹 डिजिटलाइजेशन – कागजी प्रक्रिया को डिजिटल (कंप्यूटर आधारित) बनाना।🔹 महाकाल लोक – उज्जैन में स्थित धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल, जिसे आदर्श मानकर नया प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। (Sagar Watch Explainer)
Sagar Watch News/ शहर के बेहद भीड-भाड़ वाले बाज़ार के बीचों-बीच एक एक नए और बाज़ार ने आकार ले लिया है। आधुनिक सुख-सुविधाओं वाले इस बहुमंजिला बाज़ार के शुरू होने से नगर वासियों को एक ही क्षेत्र में खरीददारी के और अधिक विकल्प उपलब्ध होने लगेंगे।
आज मप्र के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के कर कमलों से इस नवनिर्मित व्यापारिक परिसर- दीनदयाल काम्प्लेक्स- का लोकार्पण किया गया।
नगर निगम द्वारा कटरा वार्ड में बनाये गये पं.दीनदयाल उपाध्याय (डी.डी.कामपलेक्स) का लोकार्पण कार्यक्रम म.प्र.शासन के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा किया गया।
Sagar Watch News/ जलप्रदाय योजना के तहत सागर, मकरोनिया में उपभोक्ताओं की पेयजल संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए नगर पालिक निगम सागर और नगर पालिका परिषद मकरोनिया में अलग-अलग क्षेत्रीय उपभोक्ता सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर उपभोक्ता फोन या लिखित आवेदन के माध्यम से अपना आवेदन देकर संपर्क कर सकते हैं और नए नल कनेक्शन के लिए आवेदन भी जमा कर सकते हैं।
Sagar Watch News/ महापौर संगीता तिवारी की अध्यक्षता में नगर निगम की बैठक हुई, जिसमें नगर विकास और वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट पर चर्चा की गई।
महत्वपूर्ण निर्णय:
- जलकर छूट: 1 से 30 अप्रैल 2025 तक पूरे साल का जलकर अग्रिम जमा करने पर एक माह की छूट मिलेगी।
- आवारा कुत्तों का प्रबंधन: बधियाकरण और टीकाकरण के लिए पुनः निविदा आमंत्रित की जाएगी।
- राजघाट बांध मोटर सुधार: 100 HP मोटर की मरम्मत के लिए निविदा स्वीकृत की गई।
- हॉकर्स ज़ोन: 48 वार्डों में हॉकर्स ज़ोन बनाने पर चर्चा हुई, जहां जगह चिन्हित नहीं हुई, वहां जल्द कार्रवाई होगी।
- मकरोनिया जलप्रदाय: 3.87 करोड़ रुपये चुंगी क्षतिपूर्ति से काटने हेतु शासन को पत्र भेजा जाएगा।
- एक देश एक चुनाव : सर्वसम्मति से संकल्प पारित कर राष्ट्रपति को भेजने का निर्णय लिया गया।
Sagar Watch News/ नगर निगम के कर्मचारी संगठनों की विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल करने की चेतावनी के मुद्दे पर नगर निगम आयुक्त के साथ चर्चा हुई। चर्चा में ख़ास तौर पर सभी कर्मचारियों के बकाया वेतन के होली के त्यौहार के पहले देने के आश्वासन पर आन्दोलन के तेवर ठंडे पड़ने नजर आये।
नगर निगम आयुक्त की उपस्थिति में नगर निगम कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के निराकरण एवं समय पर वेतन भुगतान के संबंध में नगर निगम के सभी संघों म.प्र.न.नि. / न.पा.कर्मचारी संघ की विभिन्न मांगों के संबंध में चर्चा की गई।
जिसमें विभिन्न कर्मचारियों संघों द्वारा अनुसार 18 सूत्रीय मांगों पर बिन्दुबार चर्चा उपरांत निगमायुक्त ने कर्मचारियों के वेतन भुगतान करने सहित सभी मांगों के निराकरण हेतु सहमति प्रदान की एवं कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि मंडल के समक्ष प्रत्येक तीन माह में मांगों के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी जिसमें बिन्दुओं का निराकरण किया जायेगा।
बैठक में प्रांतीय सचिव राजेश सिंह राजपूत ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु बिन्दुवार लिखित पत्र संघ को दिया जाये। बैठक में सौहार्द पूर्ण चर्चा उपरांत राजेन्द्र सनकत ने समस्त कर्मचारी संघों की ओर से निगमायुक्त राजकुमार खत्री का आभार व्यक्त किया।
- समस्त कर्मचारियों, प्लेसमेंट श्रमिकों का बकाया वेतन होली पूर्व के पूर्व अनिवार्य रूप से किये जाने,
- निगम परिषद निर्णय अनुसार सभी कर्मचारियों को क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ दिये जाने,
- मृत एवं सेवानिवृत कर्मचारियों को भी क्रमोन्नति का लाभ दिये जाने,
- मान.उच्चतम न्यायालय के आदेश के अध्याधीन अनुसार रिक्त पदों पर पदोन्नति किये जाने,
- स्थायीकर्मी कर्मचारियेां को रिक्त पदों पर नियमित करने,
- भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाषन अनुसार दैनिक वेतन कार्यभारित कर्मचारियों की ग्रेच्युटी 10 लाख रूपये किये जाने के संबंध शासन को पत्र भेजने एवं
- मांगों के संबंध में समिति गठित कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
Sagar Watch News/ नगर निगम द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के प्रभावी क्रियान्वयन और सागर को स्वच्छता में अग्रणी बनाने के लिए शहर का निरीक्षण जारी है। इसी सिलसिले में बुधवार को सुबह सिविल लाइन, रामपुरा वार्ड, विजय टाकीज तिराहा, मोतीनगर चौराहा समेत कई इलाकों का जायजा लिया और स्वच्छता में लापरवाही करने वालों पर चालानी कार्रवाई की।
नगर निगम जनसंपर्क अधिकारी रजनीश पाण्डेय द्वारा अधिकृत जानकारी के मुताबिक सिविल लाइन में करीब आधा दर्जन दुकानदारों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गयी। इनमें ₹10,000, अभय चाट, अग्रवाल होटल और सिरवानी फ्रूट पर ₹5,000-₹5,000,होटल संचालक पर ₹5,000 और जैन चाय संचालक पर ₹500 का जुर्माना लगाया गया, कुल ₹30,500 की चालानी कार्रवाई हुई।
नगर निगम आयुक्त ने कहा कि स्वच्छता सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। वर्षों से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, फिर भी कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे लोगों पर लगातार चालानी कार्रवाई जारी रखी जाए।
सिंगल-यूज प्लास्टिक पर सख्ती
आयुक्त ने सिंगल-यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभाव पर जोर देते हुए बताया कि सरकार ने इसे पूरी तरह बैन कर दिया है। दुकानदारों और नागरिकों को प्लास्टिक का उपयोग न करने की चेतावनी दी गई, अन्यथा कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने सुझाव दिया कि बाजार में खरीदारी के लिए कपड़े का थैला इस्तेमाल करें और डिस्पोजेबल सामग्री से बचें।
रामपुरा वार्ड की जागरूकता सराहनीय
निरीक्षण के दौरान रामपुरा वार्ड के निवासियों की जागरूकता की सराहना की गई। स्थानीय लोगों ने अपने निजी CCTV कैमरों से कचरा फेंकने वालों की निगरानी शुरू कर दी है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भी सीसीटीवी फुटेज से कचरा फेंकने वालों की पहचान कर उन पर चालान किया जा रहा है। इससे लोग सतर्क हो गए हैं और अब सभी कचरा वाहनों में गीला-सूखा कचरा अलग-अलग डाल रहे हैं।
नगर निगम ने नागरिकों से सफाई व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी निभाने और शहर को स्वच्छ बनाए रखने की अपील की है।
Sagar Watch News/ नगर निगम कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के निराकरण और समय पर वेतन भुगतान को लेकर निगम सभाकक्ष में सभी संघों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई।
बैठक में मप्र नगर निगम /नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रांतीय सचिव राजेश सिंह राजपूत, कर्मचारी कल्याण मोर्चा अध्यक्ष हरेन्द्र खटीक, सफाई कामगार यूनियन और अन्य संघों के पदाधिकारी शामिल हुए।
बैठक में निर्णय लिया गया कि समस्त कर्मचारियों और प्लेसमेंट श्रमिकों का बकाया वेतन होली से पहले भुगतान किया जाए। निगम परिषद के निर्णयानुसार सभी कर्मचारियों को क्रमोन्नति वेतनमान का लाभ दिया जाए, मृत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी यह लाभ मिले। उच्च न्यायालय के आदेशानुसार रिक्त पदों पर पदोन्नति की जाए और स्थायी कर्मचारियों को नियमित किया जाए।
इसके अलावा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की उपदान(Gratuity) 10 लाख रुपये किए जाने, स्मार्ट सिटी के कर्मचारियों को नगर निगम में विलय न करने, सभी विभागों को एक ही भवन में स्थानांतरित करने और नए भवन में फर्नीचर की व्यवस्था करने की मांग रखी गई।
गुरुवार को सुबह 11 बजे निगमायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद 7 मार्च को सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। यदि मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो 10 मार्च से सभी कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे।
नगर निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री ने जलप्रदाय शाखा के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्य के दौरान जिन वार्डों में पेयजल की आवश्यकता हो वहां पर टेंकर के माध्यम से जलापूर्ति की जाए ।
कार्यपालन यंत्री विजय दुवे ने बताया कि जलप्रदाय योजना का कार्य कर रही एजेन्सी मैसर्स टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा राजघाट रोड कैलाश मान सरोवर होटल के सामने से तथा तिली तिराहा शराब दुकान के सामने 800 एमएम पाइप लाईन को जोड़ने एवं सोमनाथपुरम कालोनी के सामने 600 एमएम पाइप लाईन को जाना है।
इस कारण 21 फरवरी को प्रातः 8 बजे से 23 फरवरी को रात्रि 8 बजे तक राजघाट से पंपिग बंद रहेगी जिस कारण 21 से 23 फरवरी तक शहर में होने वाली जलपूर्ति बंद रहेगी। 24 फरवरी से शहर में पूर्व अनुसार जलप्रदाय किया जावेगा। आम नागरिको को होने वाली असुविधा के लिये नगर पालिक निगम सागर ने खेद व्यक्त किया है।
Sagar Watch News/ नगर निगम द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की तैयरियों के तहत शहर के विभिन्न वार्डों में साफ़ सफाई के हालात का मुआएना किया जा रहा है। साथ ही गंदगी फ़ैलाने वालों के खिलाफ कारवाई की जा रही है।
नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने शनिवार को गुलाब बाबा मंदिर मार्ग, गोला कुआँ तिराहा, काकागंज, पंतनगर मार्ग, संजय ड्राइव मार्ग आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने गोला कुआँ के पास मोंगा में खाद्य पदार्थ से भरे पेकिटों सहित एकत्र कचरे को देख कर उक्त स्थल के सामने दुकान संचालक से जानकारी ली तो उस दुकान संचालक ने मोंगा में कचरा फेकना स्वीकार किया गया।
निगमायुक्त ने उक्त दुकान मेसर्स पारसनाथ ट्रेडर्स के संचालक मनोज जैन पर 5 हजार रूपये का चालान कराया। तत्काल जुर्माने की राशि जमा कराने के साथ ही मोंगा में फेका गया कचरा हटवाने के निर्देश दिये। इसके साथ ही कटरा में राजस्थान स्वीट्स संचालक द्वारा प्रतिष्ठान के आस-पास गंदगी फैलाने पर 5 हजार का जुर्माना किया गया।
निगमायुक्त ने कहा की कचरा खुद बताएगा की उसे किसके द्वारा फेका गया है, सफाईमित्र और निगमकर्मी रोड किनारे या नालों में पड़े कचरे से कचरा फैलाने वालों की पहचान करें और उक्त दुकान, प्रतिष्ठान पर चालानी कार्यवाही करें। इसके साथ ही दुकान का लाइसेंस आदि निरस्त करने की कार्यवाही करें।
निरीक्षण के दौरान रोड किनारे पड़े गिट्टी, रेत आदि के ढेर को देखकर निगमायुक्त ने तत्काल हटवाने के निर्देश दिए और कहा की शहर में कहीं भी इस प्रकार निर्माण व ध्वंस सामग्री आदि डली पायी जाने पर निगमकर्मी जब्ती की कार्यवाही करें।
उन्होंने कहा की स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में सागर को अग्रणी बनाने का हर सम्भव प्रयास आवश्यक है। ऐसे में स्वच्छता व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करें। सागर को स्वच्छता में नंबर वन बनाने के लिए सभी नागरिक आगे बढ़कर नगर निगम का सहयोग करें।
हम और आप मिलकर छोटे-छोटे लेकिन महत्वपूर्ण प्रयासों से सागर को स्वच्छता में अग्रणी बनाएंगे। दुकानों, प्रतिष्ठानो, संस्थानों से अधिक मात्रा में निकलने वाला कचरा कचरा संग्रहण वाहनों में ही दें, यहां वहां फेककर अपने स्वच्छ सुंदर सागर को गंदा न करें।
Sagar Watch News/ नगर निगम परिषद का साधारण सम्मेलन में पार्षदों से चर्चा के बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि अब से शहर में महापुरुषों की प्रतिमाएं अटल पार्क में स्थापित की जायेंगीं। बैठक में शहर के आम जनता के हितों से जुड़े कई अहम् मुद्दों पर चर्चा के उपरान्त फैसले लिए गए हैं। जिनमें जल-कर में वृद्धि और अपशिष्ट निकास पर कर पर स्थगन के फैसले भी शामिल हैं।
सम्मलेन निगमाध्यक्ष वृन्दावन अहिरवार की अध्यक्षता में महापौर श्रीमती संगीता तिवारी,निगमायुक्त राजकुमार खत्री, पार्षदोें एवं अधिकारी/कर्मचारियों की उपस्थिति में आयोजित किया गया।
Sagar Watch News/ नगर निगम ने शहर के सभी व्यापारियों को 45 दिन के अंदर अनुज्ञप्ति (लायसेंस) बनवाना अनिवार्य किया गया है जिसके आवेदन फार्म के शुल्क के संबंध में चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि आवेदन फार्म शुल्क रू. 100/- निर्धारित करने की अनुषंसा सहित विषय को परिषद में निर्णय हेतु भेजा जाय।
















